सरकारी स्कूलों के मुखिया कर सकेंगे स्कूल की मरम्मत पर एक लाख रुपए खर्च
जिन स्कूलों के पास फंड की कमी, सरकार उपलब्ध करवाएगी पैसा
सत्य खबर हरियाणा
Haryana Education : हरियाणा में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी स्कूल स्कूल फंड के एक लाख रुपए स्कूल की मरम्मत पर खर्च कर सकेंगे। यह राशि छुट्टियों के अंदर ही खर्च करनी होगी। जिन स्कूलों के पास फंड की कमी है वह एक सप्ताह के अंदर डिमांड भेज पाएंगे और सरकार उन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर पैसा उपलब्ध करवाएगी ताकि स्कूल छुट्टियों में ही इस काम को पूरा कर सकें।
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के अनुसार सरकार ने गर्मी की छुट्टियों को सरकारी स्कूलों की मरम्मत और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि स्कूल खुलने से पहले भवनों की खामियां, खराब बुनियादी सुविधाएं और जरूरी मरम्मत का काम पूरा होना चाहिए। अगर किसी स्कूल में लापरवाही मिली तो संबंधित प्रिंसिपल और हेडमास्टर पर कार्रवाई होगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूल मुखियाओं को छुट्टियों के दौरान ही भवनों की मरम्मत, शौचालय, पेयजल, बिजली और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
विभाग ने छोटे-मोटे मरम्मत कार्यों के लिए स्कूलों को 1 लाख रुपए तक खर्च करने की छूट दी है। यह राशि उपलब्ध फंड से खर्च की जा सकेगी। जिन स्कूलों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर फंड की मांग भेजनी होगी।
शिक्षा विभाग ने केवल आदेश जारी कर जिम्मेदारी खत्म नहीं की है। मुख्यालय स्तर के अधिकारियों को छुट्टियों के दौरान स्कूलों का रैंडम निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। वे मौके पर जाकर देखेंगे कि मरम्मत और सुविधाओं से जुड़े काम वास्तव में हो रहे हैं या नहीं।
विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि अगर किसी स्कूल में अनियमितता या लापरवाही सामने आती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित प्रिंसिपल या हेडमास्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हर साल स्कूल खुलने के बाद कहीं टूटी दीवारें, कहीं खराब शौचालय तो कहीं पेयजल और बिजली की समस्याएं सामने आती हैं।
कई बार बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार ने इस बार छुट्टियों के दौरान ही स्कूलों को पूरी तरह तैयार करने का टारगेट तय किया है, ताकि नए सत्र की शुरुआत बिना किसी परेशानी के हो सके।
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